General Hospital एवं Indira Rasoi में जांची व्यवस्थाएं, Medical College के लिए चिन्हित स्थान का निरीक्षण

सामान्य चिकित्सालय एवं इंदिरा रसोई का निरीक्षण कर व्यवस्थाआंे के संबंध में फीडबेक लेते कलेक्टर।

सवाई माधोपुर। जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन ने शुक्रवार को सवाई माधोपुर में मेडिकल कॉलेज के लिए चिन्हित स्थान, सामान्य चिकित्सालय एवं इंदिरा रसोई का निरीक्षण किया। उन्होंने आलनपुर में मेडिकल कॉलेज के लिए प्रस्तावित स्थान पर पहुुंचकर जायजा लिया। इसी प्रकार सामान्य चिकित्सालय में प्रस्तावित 200 बेड के वार्ड निर्माण के लिए स्थान का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने मेडिकल कॉलेज के संबंध में अब तक हुई प्रगति की जानकारी भी पीएमओ से ली।
कलेक्टर ने सामान्य चिकित्सालय में चिकित्सा व्यवस्था, निशुल्क जांच एवं दवा की व्यवस्था, वार्ड में मरीजों के लिए सुविधाओं का निरीक्षण भी किया। इसके बाद कलेक्टर ने अस्पताल के पास संचालित इंदिरा रसोई का निरीक्षण किया। यहां रसाई में दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता के संबंध में जानकारी ली तथा लाभार्थियों से फीडबेक लिया। कलेक्टर ने स्काउट मैदान के निकट भूमि का भी अवलोकन किया। इसके बाद कलेक्टर ने आईओसी की भूमि को भी देखा। कलेक्टर ने सामान्य चिकित्सालय की व्यवस्थाआंे के संबंध में पीएमओ से फीडबेक प्राप्त किया। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी सवाई माधोपुर कपिल शर्मा, पीएमओ डॉ बीएल मीना भी मौजूद थे।

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प्रत्येक पंचायत समिति में 2 आदर्श जल संरक्षण ढॉंचों का निर्माण मनरेगा में होगा
सवाईमाधोपुर।
जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन ने सभी बीडीओ को निर्देश दिये हैं कि अपनी पंचायत समिति में 2-2 स्थलों और कार्यों का चयन कर जल्द से जल्द जल संरक्षण ढॉंचों का निर्माण मनरेगा से करवायें।
जिला कलेक्टर ने 31 मार्च तक 44 राजकीय विद्यालयों में वर्षा जल संरक्षण के लिये वाटर हार्वेस्टिंग ढॉंचें बनाने के भी निर्देश दिये हैं।

10 दिन में जिले में 910 आवास निर्माण हुये पूर्ण
सवाईमाधोपुर।
प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) में गत 10 दिन में जिले में 910 आवास निर्माण पूर्ण हुये हैं।
जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन ने 10 दिन पूर्ण सभी बीडीओ को इस योजना में प्रगति बढाने के निर्देश दिये थे। जिला कलेक्टर ने अब निर्देश दिये हैं कि पहली किश्त मिलने के बावूजद काम शुरू नहीं करवाने वाले लाभार्थी के घर तथा सार्वजनिक स्थानों पर वसूली के नोटिस चस्पा करे तथा इसके बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं करे या राशि जमा नहीं करवाये तो कानूनी कार्रवाई करें। आवास पूर्ण होते ही जियो टैगिंग करवाये तथा तीसरी किश्त जारी करें।

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