गुड गवर्नेंस का उत्कृष्ट उदाहरण है राजस्थान: मुख्यमंत्री
पशुधन सहायक का नाम पशुधन निरीक्षक करने की घोषणा
गंगापुर सिटी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पशुपालकों को दुधारू गौ एवं भैंस वंशीय पशुधन की अकाल मृत्यु से होने वाले सम्भावित नुकसान से सुरक्षा मुहैया कर राहत देने के उद्देश्य से कामधेनु बीमा योजना का राज्यभर में बुधवार को भीलवाड़ा के गुलाबपुरा से वीडिओ कॉन्फ्रेस के माध्यम से शुभारंभ किया गया। वहीं जिला स्तरीय कार्यक्रम जिला कलक्टर डॉॅ. अंजली राजोरिया की अध्यक्षता में अर्जुन पैलेस में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार आमजन को प्रतिबद्धता के साथ सुशासन देने की दिशा में कार्य कर रही है।
राज्य सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, सामाजिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। जनहितैषी योजनाओं को पूर्ण रूप से धरातल पर उतारकर राज्य सरकार ने गुड गवर्नेन्स का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। राजस्थान की जनकल्याणकारी योजनाओं की चर्चा देशभर में हो रही है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों एवं पशुपालकों के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता से कार्य किया गया है। इसी का परिणाम है कि आज राजस्थान दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर आ गया है। लंपी के दौरान मृत गायों के लिए 40-40 हजार रुपए प्रति गाय आर्थिक सहायता दी गई। राज्य सरकार द्वारा पशुपालकों को 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान दिया जा रहा है। किसानों की जमीन कुर्क होने से रोकने के लिए कानून बनाया गया है।
मुख्यमंत्री ने की घोषणाएं
इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने पशुधन सहायक का पदनाम पशुधन निरीक्षक करने, प्रथम श्रेणी के पशु चिकित्सा अधिकारियों को 5 हजार रुपए प्रतिमाह विशेष परियोजना भत्ता तथा पशुधन सहायक, पशुधन प्रसार अधिकारी का विशेष हार्ड ड्यूटी भत्ता 500 रुपए किए जाने की घोषणा की।
वहीं जिला कलक्टर डॉ. अंजली राजोरिया ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा 2023-24 के बिन्दु संख्या् 183 की क्रियान्विति के क्रम में पशुपालकों को दुधारू गौ एवं भैंस वंशीय पशुधन की अकाल मृत्यु के कारण होने वाले सम्भावित नुकसान से सुरक्षा मुहैया कराने की दृष्टि से प्रत्येक परिवार के लिए दो-दो दुधारू गौ अथवा भैंस वंशीय पशुओं का अधिकतम 40 हजार रूपये तक प्रति पशु बीमा निशुल्क करवाया गया। कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों को बीमा पॉलिसी वितरित की गई।
पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉ. योगेश शर्मा ने बताया कि जिले में आयोजित महंगाई राहत शिविरों में मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना के तहत 140132 ग्रामीण एवं शहरी पशुपालकों द्वारा पंजीयन कराया गया। कार्यक्रम में नगर परिषद् आयुक्त नरसी लाल मीना, जिला परिषद् की अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पंचायती राज विभाग की विकास अधिकारी अनीता मीना, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के उपनिदेशक मनोज मीना एवं समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, जनप्रतिनिधिगण एवं बड़ी संख्या में लाभार्थी पशुपालक उपस्थित रहे।
