केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 50 दिन से किसानों का आंदोलन चल रहा है। अब तक किसान संगठनों और सरकार के बीच कई राउंड की वार्ता हो चुकी है लेकिन समाधान नहीं निकल सका। इस बीच एक बार फिर से आज 9वें राउंड की सरकार से वार्ता हो रही है। खास बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी के बाद यह पहली बैठक है। लेकिन इस बार कुछ अलग नहीं दिखा है। किसान सगंठनों के नेता कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं इन तीनों कानूनों में संशोधन का हवाला दे रही है।
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सरकार और किसान संगठन अपने-अपने तर्कों को लेकर अड़े हुए हैं। ऐसे में दोनों के बीच गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सवाल ये भी है कि क्या सरकार और किसान नेताओं के बीच कृषि कानूनों को लेकर कोई समाधान निकल पाएगा? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हम तीनों कानूनों को वापस नहीं लेंगे लेकिन संशोधन करने को तैयार है। वहीं किसानों ने बैठक में सख्त रूख अपनाते हुए कहा कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ेगा। इससे कम कोई भी शर्त हम मानने को तैयार नहीं है।
कृषि मंत्री ने बैठक के दौरान किसान संगठनों को गिनाया कि देश बड़े स्तर पर किसान कानून के समर्थन में है। किसानों ने कहा कि फिर भी देशभर में प्रदर्शन हो रहा है। किसानों की मांग है कि सभी मुकदमे वापस लिए जाने चाहिए।
