जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना योद्धा प्रदेश के पुलिसकर्मियों को अनेक सौगात दी है। अब पुलिसकर्मियों को रोडवेज बसों में यात्रा के लिए स्थायी पास दिए जाएंगे। इसके अलावा हाउसिंग बोर्ड, यूआईटी, जेडीए सहित अन्य संस्थाओं के माध्यम से उनके लिए आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। पुलिस लाइन, आम्र्ड बटालियन और पुलिस ट्रेनिंग सेंटरों में चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करने के साथ ही पुलिसकर्मियों की सालाना निशुल्क जांच कराई जाएगी।
इसके अलावा प्रदेश में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले पुलिसकर्मियों के लिए मुख्यमंत्री पुलिस पदक योजना भी लागू होगी।
मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सीएम ने शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों से लेकर थाना स्तर तक के अधिकारियों से संवाद के दौरान यह घोषणाएं की। गहलोत ने कहा कि कोरोना संकट के इस दौर में पुलिस ने समर्पण भावना के साथ दायित्वों को अंजाम देकर अपनी मानवीय छवि पेश की है। कॉन्फ्रेंस में चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा, गृह विभाग के एसीएस राजीव स्वरूप, पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह और जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव भी पुलिसकर्मियों से रूबरू हुए।
अधीनस्थ कर्मियों की समस्याओं को समझें अफसर, भावनात्मक संरक्षण दें
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से निपटने में पुलिस के साथ होमगार्ड एवं पुलिस मित्रों ने भी सराहनीय कार्य किया है। गहलोत ने बीते दिनों कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा आत्महत्या किए जाने जैसी घटनाओं को दुखद और चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा कि डीजीपी से लेकर थाना प्रभारी स्तर तक के अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे अधीनस्थ कर्मियों की समस्याओं को समझें और उन्हें दूर करने के लिए भावनात्मक संरक्षण दें। कोई पुलिसकर्मी अवसाद की स्थिति में है तो उसकी मनोस्थिति समझकर आवश्यकतानुसार मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग करवाएं।
अब निजी अस्पतालों में कोरोना का फ्री इलाज होगा
राज्य सरकार ने शुक्रवार को हाईकोर्ट में कहा कि प्रदेश में रियायती दर पर जमीन लेने वाले प्राइवेट अस्पतालों को कोरोना के मरीजों का इलाज नि:शुल्क करना होगा। इस संबंध में एडवाइजरी जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि ऐसे अस्पताल कोविड-19 के मरीजों का इलाज निशुल्क करें और मरीजों को सरकारी अस्पतालों में जाने के लिए बाध्य नहीं करें। ऐसा नहीं करने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई होगी। राज्य सरकार के इस जवाब के बाद कोर्ट ने कोरोना मरीजों का निजी अस्पतालों में फ्री इलाज करने संबंधी शुचि सिंघवी की पीआईएल को निस्तारित कर दिया।
अब गैर-शैक्षणिक काम नहीं करेंगे शिक्षक
राज्य सरकार ने शिक्षकों की गैर शैक्षणिक कार्यों में ड्यूटी लगाए जाने पर रोक लगा दी है। शुक्रवार को मुख्य सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी किए। इस निर्णय से 4 लाख से अधिक शिक्षकों को राहत मिलेगी।
