अगले वित्तीय वर्ष में मनरेगा में 203 करोड रू व्यय होंगे
Sawaimadhopur News: जिला परिषद साधारण सभा की सोमवार को जिला परिषद सभागार में आयोजित बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये मनरेगा में 203 करोड रू का बजट प्रस्ताव पास किया गया। वास्तविक कार्यो से दोगुने से भी अधिक कार्य प्रस्तावित किये गये हैं। श्रम में 112 तथा सामग्री मद में 81 करोड रूपये के बजट प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किये गये। कार्य योजना में कुल 35601 कार्य शामिल हैं जिनमें से 487 अपूर्ण कार्य तथा 35114 नये कार्य शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि मनरेगा में बजट की अधिकतम सीमा नहीं है। निर्धारित अधिकतम दिवस का कार्य मांगने पर किसी भी जॉबकार्डधारक को कार्य दिया जायेगा, इसके लिये अतिरिक्त कार्य भी स्वीकृत किये जा सकते हैं।
जिला प्रमुख सुदामा मीना, जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला, खंडार विधायक अशोक बैरवा, जिला परिषद सीईओ अभिषेक खन्ना, सवाईमाधोपुर पंचायत समिति प्रधान निरमा मीना, मलारना डूंगर प्रधान देवपाल मीना, खंडार प्रधान नरेन्द्र चौघरी, चौथ का बरवाडा प्रधान सम्पत पहाड़िया, गंगापुर प्रधान मंजू गुर्जर,डिग्गी प्रसाद मीना, जिला परिषद सदस्यों, जिला स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति में पारित प्रस्ताव में सबसे अधिक 35383 कार्य ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग के हैं। इनमें से 34949 नये एवं 434 अपूर्ण कार्य हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग के 11 पुराने और 47 नये कार्य, जल संसाधन विभाग के 12 पुराने और 17 नये, वन विभाग के 23 अपूर्ण और 89 नये व अन्य विभागों के 19 कार्य शामिल हैं।
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अधिकारी योजनाओं की जानकारी समय पर जनप्रतिधियों को दें-कलेक्टर
57 हजार अपात्रों के नाम काट कर इतने ही नये नाम एनएफएसए में जोडे जायेंगे
Sawaimadhopur News: ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रत्येक विकास प्रोजेक्ट, सार्वजनिक और व्यक्तिगत लाभ के कार्य, फ्लैगशिप योजना में वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति की समय पर सूचना सभी जनप्रतिनिधियों को दी जाये, इसके लिये विभागवार या ब्लॉकवार व्हाट्सएप ग्रुप बनाये जायें ताकि जनप्रतिनिधि आमजन को योजना का लाभ लेने के लिये सेंसटाइज करें, जनभागीदारी बढाने का प्रयास करें, मॉनिटरिंग कर गुणवत्ता और समय सीमा की पालना को सुनिश्चित करवाने में मदद करें।
जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने ये निर्देश सोमवार को जिला परिषद सभागार में आयोजित जिला परिषद साधारण सभा की बैठक में दिये। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विकास कार्य के बजट, कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि, गारंटी अवधि का बोर्ड भी कार्य स्थल पर लगवायें।
कलेक्टर ने सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि विकास कार्य और व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं के संचालन में स्थानीय राजनीति को आडे न आने दें। विभिन्न राजकीय भवनों के लिये भूमि आवंटन, खाद्य सुरक्षा में नाम काटने-जोडने, पीएम आवास जैसे मामलों में न्याय और आपसी सहमति के आधार पर सौहार्द से निर्णय करवायें। उन्होंने बताया कि हमने सर्वे और जॉंच करवाई है जिसमें पाया गया है कि एनएफएसए में शामिल जिले के 57 हजार व्यक्तियों की या तो मृत्यु हो गयी है या पलायन कर गये हैं अथवा सूची में शामिल किसी महिला की ऐसे परिवार में शादी हो गयी है जो एनएफएसए का पात्र नहीं है। इस सूची को सत्यापित कर इन लोगों के नाम काट कर इतने ही दूसरे पात्र लोगों को इस सूची में शामिल किया जायेगा। ग्राम सभा इसके प्रस्ताव पास करेगी। सभी जनप्रतिनिधि सुनिश्चित करें कि वास्तविक पात्र का नाम शामिल होने से न रह जाये तथा एक भी अपात्र शामिल न हो। इसके लिये ग्रामीणों को भी समझायें कि आप अपात्र है तो आवेदन ही न करें क्योंकि दूसरे के हक का अन्न खाना पाप है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना में जिले के 29916 किसान पात्र हैं लेकिन इसका लाभ 13700 किसानों ने ही उठाया है क्योंकि शेष किसान बिजली का बिज जमा ही नहीं करवा रहे हैं। कलेक्टर ने जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे बिल जमा करवा कर इस योजना का लाभ लेने के लिये किसानों को प्रेरित करें। सभी जनप्रतिनिधियों ने इन सुझावों पर शत प्रतिशत सहमति व्यक्त कर पूर्ण सहयोग का संकल्प जताया।
खंडार विधायक अशोक बैरवा की मांग पर कलेक्टर ने निर्देश दिये कि बिजली कनेक्शन, नये ट्रांसफार्मर जारी करने, खराब ट्रांसफार्मर को बदलने जैसे मामलों में कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर वरीयता सूची चस्पा कर उल्लेख करे कि लगभग किस तारीख तक कौनसा कार्य हो जायेगा। यही सूचना जनप्रतिनिधियों को भी व्हाट्सएप करें। कलेक्टर ने जेवीवीएनएल के सभी कार्यालयों में समस्या समाधान शिविर लगाने, इस का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये । इन शिविरों में बिल ़त्रुटि समस्याओं का भी समाधान किया जायेगा। कलेक्टर ने निर्देश दिये कि ठेकेदार और उसके हैल्पर आमजन और जनप्रतिनिधियों की समस्याओं को न सुने या समय पर कार्य न करें तो कार्रवाई की जाये।
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ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर मॉनिटरिंग बढाये-जिला प्रमुख
Sawaimadhopur News: जिला प्रमुख सुदामा मीना ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे अपने विभाग के ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तरीय कार्मिकों द्वारा किये जा रहे कार्य, विभिन्न योजनाओं की बेहतर मॉनिटरिंग करें, बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से सम्बंधी समस्याओं का तत्परता से समाधान करवाये।
जिला प्रमुख ने सोमवार को जिला परिषद सभागार में आयोजित जिला परिषद साधारण सभा की बैठक में ये निर्देश दिये। जिला प्रमुख ने जिला परिषद की गत बैठकों में लिये गये निर्णयों की पालना की भी समीक्षा की तथा अब तक जिन निर्णयों की पालना नहीं हुई है, उनकी जल्द से जल्द क्रियान्विति करने के निर्देश दिये।
बैठक में खंडार विधायक अशोक बैरवा ने बताया कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने में 2 माह ही बचे हैं। विभिन्न मदों में विकास कार्यो के लिये ग्राम पंचायत और पंचायत समिति को जिला परिषद द्वारा बजट आवंटन किया जाना है। जल्द से जल्द प्रस्ताव मांगकर यह बजट जारी किया जाये ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक विकास कार्य हो। बजट लैप्स होने पर अगले वित्तीय वर्ष के लिये बजट कम मिलेगा और इस कम बजट को मंगवाने में तकनीकि बाधायें भी आयेंगी। इस पर जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने जिला परिषद सीईओ अभिषेक खन्ना को जल्द से जल्द प्रस्ताव मंगवाने के निर्देश दिये। इस सम्बंध में जिला कलेक्टर और सीईओ ने साधारण सभा की बैठक के बाद जिला परिषद सभागार और कलेक्ट्रेट में सभी विकास अधिकारियों की बैठक लेकर पंचायत समितिवार समीक्षा भी की।
अशोक बैरवा ने मनरेगा में अधिक से अधिक कार्य डवटेल से करवाने के निर्देश दिये। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में एमएलए फंड के कार्य भी मनरेगा से डवटेल करवाने की मांग की। इस पर जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने सभी विभागों के अधिकारियों और जिला परिषद में मनरेगा और एमएलए फंड अनुभाग प्रभारियों को इन मांगों की अक्षरशः पालना करने के निर्देश दिये। विधायक के सुझाव पर जिला कलेक्टर ने डीएसओ को निर्देश दिये कि आबादी विस्तार, कार्ड संख्या वृद्धि को देखते हुये अतिरिक्त राशन डीलर नियुक्त करने के प्रस्ताव तैयार करे ताकि उपभोक्ताओं को परेशानी नहीं हो।
जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिये कि पुराने प्लान को देखकर ही नये प्लान तैयार न करें, मौके पर जाकर स्थिति देखें, तकनीकि पहलू देखें जिससे कोई भी स्वीकृत कार्य का निर्माण बाद में कैंसल न करना पडे। उन्होंने जल जीवन मिशन के लिये स्वीकृत कार्यों में पाइपलाइन बिछाने में कटर मशीन का उपयोग करने, क्षतिग्रस्त सडक की जल्द से जल्द मरम्मत करवाने के निर्देश दिये। आटूण कलां ग्राम पंचायत का राजीव गांधी सेवा केन्द्र पचीपल्या ग्राम में स्थित है। अब पचीपल्या नई ग्राम पंचायत गठित हो गई है। कलेक्टर ने इस पर आटूण कलां में राजीव गांधी सेवा केन्द्र के लिये भूमि तलाशने के निर्देश दिये।
मलारना डूंगर प्रधान देवपाल मीना ने सडक दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिये सडक किनारे खडी झाडियों, खतरनाक मोड के पास लगे वृक्षों की कटाई करवाने की मांग की। इस पर जिला कलेक्टर ने सार्वजनिक निर्माण विभाग और एनएचएआई अधिकारियों को सर्वे कर कार्रवाई करने के निर्देश दिये। जनप्रतिधियों ने बताया कि सांकडा के हरिरामपुरा को आने-जाने का कोई रास्ता नहीं है। इस पर कलेक्टर ने वन विभाग के अधिकारी और तहसीलदार को मौके पर जाकर समाधान तलाशने के निर्देश दिये। जिला परिषद सदस्य ने बताया कि डूंगर पट्टी के ग्रामीणों को 8 किमी दूर जाने के लिये 80 किमी का सफर तय करना पड रहा है। वन विभाग से अनुमति दिलवायें, हम जनसहयोग से ही कच्चा रास्ता बना देंगे। इस पर कलेक्टर ने वन विभाग के अधिकारी को मानवीयता के आधार पर समाधान तलाशने के निर्देश दिये।
खंडार प्रधान नरेन्द्र चौधरी ने बजरी नाकों पर बजरी के वाहन निकालने या न निकालने में भेदभाव करने, अनाधिककृत लोगों की नाकों पर उपस्थिति, अवैध वसूली, सीसीटीवी कैमरे न होने का मामला उठाया। इस पर कलेक्टर ने खान विभाग के अधिकारी को सीसीटीवी लगाने तथा अन्य मामलों की जॉंच करने के निर्देश दिये। खंडार प्रधान ने वन विभाग द्वारा मनरेगा व अन्य योजनाओं में किये जा रहे पौधारोपण, सुरक्षा दीवार व ट्रैंच निर्माण के कार्य, स्थानीय समितियों की बैठकों में पारदर्शिता रखने के निर्देश दिये। इस पर कलेक्टर ने जनप्रतिनिधियों को सभी सूचनायें समय पर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये। खंडार प्रधान की मांग पर कलेक्टर ने निर्देश दिये कि खान विभाग के अधिकारी सुनिश्चित करें कि निर्धारित गहराई और निर्धारित लोकेशन तक ही पूर्ण सुरक्षा मानकों के साथ खनन हो, आमजन, पालतू और जंगली पशुओं की सुरक्षा को खतरा न हो।
बैठक में कलेक्टर ने बताया कि कृषि कनेक्शन के लिये पात्र लोगों में से 2592 को डिमांड नोटिस जारी किये गये थे, इनमें से 2097 कनेक्शन जारी हो चुके हैं। इन दोनों आंकडों के अनुपात के मामले में जिला राज्य में प्रथम स्थान पर है। बजट घोषणा की पालना में मलारना डूंगर में जेवीवीएनएल सहायक अभियन्ता कार्यालय शुरू हो चुका है। जिला परिषद सदस्य की मांग पर कलेक्टर ने मित्रपुरा जेईएन कार्यालय को एईएन कार्यालय में प्रमोट करवाने के प्रस्ताव तैयार करने तथा जेईएन कार्यालय में जेईएन के बैठने के दिन निर्धारित करने की मांग की। उल्लेखीय है कि 1 ही जेईएन के पास मित्रपुरा और बौंली का कार्यभार है।
कलेक्टर ने बताया कि जल जीवन मिशन में नियुक्त किये गये तकनीकि कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अब ये गांवों में जाकर आमजन को जागरूक करें तथा पूर्ण निर्मित परियोजनाओं का उचित रूप से संचालन करें। मलारना डंूगर प्रधान ने पंचायत समिति भवन के निर्माण में आ रही बाधायें दूर करने की मांग की। इस पर कलेक्टर ने सीईओ को समाधान तलाशने के निर्देश दिये। बैठक में सभी प्रधानों, जिला परिषद सदस्यों ने सरकारी योजनाओं के बेहतर संचालन व निगरानी के लिये सुझाव दिये तथा जन समस्यायें सामने रखीं। कलेक्टर ने सभी समस्याओं के जल्द से जल्द समाधान के निर्देश सम्बंधित अधिकारियों को दिये।
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जिला कलक्टर ने किया महावीर पार्क का औचक निरीक्षण, सफाई कर्मियों को वितरित की सेफ्टी जैकेट
Sawaimadhopur News: सवाई माधोपुर, 31 जनवरी। जिला कलक्टर सुरेश कुमार ओला ने सोमवार को प्रातः कलेक्ट्रेट परिसर के सामने स्थित महावीर पार्क का औचक निरीक्षण कर पार्क में साफ-सफाई और पेयजल व्यवस्थाओं का लिया जायजा लिया। कलक्टर ने निरीक्षण के दौरान नगर परिषद के अधिकारियों को पार्क में नियमित सफाई करवाने के निर्देश दिये।
इस दौरान जिला कलक्टर ने महावीर पार्क के सामने नगर परिषद के सभी सफाई कर्मियों को सेफ्टी जैकेट का वितरण किया। जिला कलक्टर ने सभी सफाई कर्मी व वार्ड जमादारों को कहा की सभी सेफ्टी जैकेट पहनकर काम करें, ताकि उत्साह भी बढ़े और आम लोगो को भी पता चले कि ये नगर परिषद के कर्मचारी है। जिला कलक्टर ने सभी सफाई कर्मचारियों को नगर परिषद क्षेत्र की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने आमजन से आग्रह किया कि वे भी क्षेत्र की सफाई व्यवस्था को सुगम बनाने के लिये अपन कर्तव्यों का जिम्मेदारी से निवर्हन करते हुए कचरे को कचरा पात्र ही डालें।
इस मौके पर नगर परिषद सभापति विमल चंद महावर, नगर परिषद आयुक्त नवीन भारद्वाज सहित नगर परिषद के अधिकारी एवं कार्मिक में मौजूद रहे।
आत्मा शाषी परिषद, उद्यान विकास समिति, जिला स्तरीय निगरानी समिति एवं जिला स्तरीय छानबीन एवं स्वीकृति समिति की त्रैमासिक समीक्षा बैठक आयोजित
Sawaimadhopur News: आत्मा शाषी परिषद, उद्यान विकास समिति, जिला स्तरीय निगरानी समिति, जिला स्तरीय छानबीन एवं स्वीकृति समिति की समीक्षा बैठक जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई।
जिला कलेक्टर ने बैठक मंे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, फार्म पौण्ड, पाईप लाईन, कृषि यंत्र, फसल प्रदर्शन, जैविक खेती, राष्ट्रीय कृषि वानिकी मिशन, तारबंदी योजना, छात्राओं को प्रोत्साहन राशि, राष्ट्रीय टिकाऊ खेती, मिनीकिट बीज वितरण, बीज गांव योजना, मुख्यमंत्री बीज स्वावलम्बन योजना एवं मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की बिन्दुवार प्रगति समीक्षा की।
इस पर जानकारी देते हुए उप निदेशक कृषि ने बताया कि वर्ष 2021-22 में 195 फार्म पौण्ड का निर्माण करवाया गया है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत 10651 मृदा नमूनों का संग्रहण कर 7 हजार 531 नमूनों का विश्लेषण किया जा चुका है एवं 7 हजार सॉयल हैल्थकार्ड कृषकों को वितरित कर दिये गये। जिले के किसानों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत 250 किलोमीटर की पाईपलाईन अनुदान पर स्थापित करवायी गई है। जिले मंे 10350 मिनीकिट बीज वितरण किये गये। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री बीज स्वावलम्बन योजना के तहत 2021-22 के लिये गेंहू का 30 क्विंटल एवं चने का 45 क्विंटल आधार बीज कृषकों को वितरण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि तारबंदी योजना के तहत 17 हजार 704 मीटर तारबंदी के लिये 3.87 लाख रूपये का अनुदान किसानों दिया गया है।
तारबंदी योजना में सरकारी भूमि एवं रास्तों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश:- जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने बैठक में कहा कि तारबंदी योजना के तहत होने वाली तारबंदी खातेदार केवल स्वयं की खातेदारी भूमि पर ही करेगा। यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये कि जो किसान रास्तों एवं सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वाले किसानों पर कार्यवाही कर तारबंदी योजना के अनुदान का पैसा वसूलने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने बैठक में तीन लोगों की कमेठी बनाकर उप निदेशक कृषि विभाग को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पिछले तीन वर्षो की क्रोप कटिंग का डाटा एकत्रित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक किसानों को बीमा क्लेम के रूप में कितनी राशि उपलब्ध करवायी गई है। फसल बीमा कम्पनी गारंटेड उपज दर किस प्रकार निर्धारित करती है एवं तीन साल की फसल कटाई का डाटा एकत्रित कर कितने किसान पात्र थे, फसल बीमा कम्पनी ने कितने लोगो को लाभ दिया। इसके संबंध में विस्तृत जानकारी देने के निर्देश दिए।
साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित: सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों को शीघ्र निस्तारण करने के दिये निर्देश
Sawaimadhopur News: जिला कलक्टर सुरेश कुमार ओला की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागों के कार्याे की प्रगति के संबंध में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिला कलक्टर ने अधिकारियों को लोगों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने पेयजल, विद्युत, चिकित्सा तथा अन्य विभागों के कार्याे की प्रगति की समीक्षा की।
जिला कलेक्टर ने बैठक में विभागवार सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों के बारे में जानकारी लेकर प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। बैठक में कलक्टर ने निर्देश दिये कि 180 दिन और 365 दिन से अधिक की कोई भी पैंडेन्सी नही होनी चाहिए। उन्होंने सभी जिला स्तरीय अधिकारियो को निर्देश दिए कि अपने विभागों की पैंडेन्सी को कम करें एवं शिकायतों का त्वरित निस्तारण करें।
बैठक में जिला कलक्टर ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को कार्यालयों में साफ-सफाई व्यवस्था को दुरस्त करने एवं सभी कार्यालय को स्वच्छ रखने के निर्देश दिये। बैठक में जिला कलक्टर ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से 15 से 18 वर्ष के बच्चों के वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए निर्देश दिये शत-प्रतिशत वैक्सीनेशन होने वाले विद्यालयों की सूची शाम तक उपलब्ध करवाये। सीएमएचओ को सभी अस्पतालों में आवश्यक संसाधन एवं चिकित्सा सुविधाएं माकूल रखने के निर्देश दिए।
बैठक में एसडीएम सवाई माधोपुर कपिल शर्मा, यूआईटी सचिव महेन्द्र मीना, सीएमएचओ डॉ. तेजराम मीना, शिक्षा विभाग के अधिकारी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
जिला प्राधिकरण सचिव श्वेता गुप्ता ने मर्सी रिहवेलिशन सेल्टर होम का निरीक्षण कर गरीबी उन्मूलन स्कीम नालसा योजना 2015 की दी विधिक जानकारी
Sawaimadhopur News: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्वेता गुप्ता ने सोमवार को मर्सी रिहवेलिशन सेल्टर होम सवाई माधोपुर का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान संस्थाओं में स्टॉप की स्थिति, बालकों को दी जाने वाली सहायता, चिकित्सकीय सुविधा, फर्स्ड एड बॉक्स की व्यवस्था, कुशल परामर्शदाता, स्नानागार, पर्याप्त ओढने-बिछाने की व्यवस्था, बालकों के दैनिक उपयोग की वस्तुओं की उपलब्धता, भोजन की व्यवस्था आदि के संबंध में पूछताछ कर जांच की गई।
साथ ही मौके पर उपस्थित मर्सी रिहवेलिशन सेल्टर होम के सचिव अरविन्द सिंह चौहान को बालकों के कक्षों में साफ-सफाई रखने, औढने व बिछाने की पर्याप्त व्यवस्था रखने के संबंध में निर्देश प्रदान किये। संस्था में प्रतिमाह बालकों के स्वास्थ्य जांच हेतु डॉक्टर की विजिट, संस्था में प्राथमिक उपचार किट, रसोई में अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था, पर्याप्त रोशनदान, संस्था के परिसर को सर्दियों में गर्म एवं गर्मियों में ठण्डा रखने की व्यवस्था आदि के संबंध में निर्देश प्रदान किये तथा साथ ही संस्था में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का विवरण बोर्ड पर अंकित करने के निर्देश प्रदान किये।
साथ ही नालसा की गरीबी उन्मूलन योजना 2015 के बारे में जानकारी देते हुए यह योजना गरीबी उन्मूलन एवं सामाजिक सुरक्षा उपायों की पहचान हेतु एक प्रक्रिया प्रस्तुत करती है। यह योजना इस आधार पर बनाई गई है कि गरीबी एक बहु-आयामी अनुभव है और केवल आय संबंधित समस्याओं तक सीमित नही होती है। इस योजना का उद्देश्य समाज के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग को दिये गये लाभो एवं मौलिक अधिकारों तक पहुॅच को सुनिश्चित करना, गरीबी उन्मूलन योजनाओं को लेने में या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगो के लिए राष्ट्रीय, राज्य, जिला तथा तालुका स्तरो पर विधिक सहायता एवं सहयोग सेवा को सशक्त बनाना।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्वेता गुप्ता ने कोविड-19 माहमारी को मध्यनजर रखते हुए संस्था में आवासित बालकों एवं कर्मचारीगण हेतु सेनेटाईजर, मास्क एवं फेशमास्क का प्रयोग करने हेतु निर्देश प्रदान किये।
