1 अप्रेल से जिले में 5 केन्द्रों पर होगी एमएसपी पर गेहूं खरीद
सवाई माधोपुर। जिले में 5 खरीद केन्द्रों पर 1 अप्रेल से 30 जून तक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं की खरीद होगी। इस अभियान में किसानों को कोई दिक्कत न आये, यह सुनिश्चित करने के लिये शुक्रवार को जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन ने सभी एसडीएम, एफसीआई, राजफैड, कृषि उपज मण्डी समितियों के अधिकारियों, की कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक लेकर उन्हें जिम्मेदारियॉं सौंपी।
कलेक्टर ने बताया कि गंगापुर सिटी, सवाईमाधोपुर, खंडार और बहरावंडा में एफसीआई तथा भाडौती में राजफैड खरीद करेगा। बहरावंडा की तुलाई छाण में तथा सवाईमाधोपुर की चकचैनपुरा में होगी। कलेक्टर ने बताया कि 1975 रूपये प्रति क्विंटल पर गेहूं की खरीद होगी।
कलेक्टर ने बताया कि किसानरविवार और राजपत्रित अवकाश के दिन का टोकन बुक न करें। प्रति टोकन अधिकतम 120 क्विंटल गेहूूं खरीद होगी। एक किसान एक दिन के लिये अधिकतम 2 टोकन ले सकता है अर्थात 1 दिन में अधिकतम 240 क्विंटल गेहूं बेच सकता है।
कलेक्टर ने बताया कि किसान को टोकन लेने से पूर्व अपना ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। इसके लिये बैंक पास बुक खाता संख्या, जमाबंदी और गिरदावारी आवश्यक है। उसके रकबे और उपज के आधार पर निश्चित होगा कि उसे कितने वजन का टोकन मिलेगा।
किसान को ई-मित्र या अपने ंमोबाइल से पोर्टल ीजजचेरूध्ध्बिपकमचवजवदसपदमण्हवअण्पद पर पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के समय पिन कोड, मोबाईल नम्बर, पैन नम्बर भी दर्ज करना होगा।
कलेक्टर ने निर्देश दिये कि प्रत्येक तुलाई केन्द्र पर समय रहते आकलन कर लें कि बारादाना और कॉंटे पर्याप्त है या नहीं। आवश्यकता होने पर अतिरिक्त की व्यवस्था कर लें। किसानों के लिये पेयजल, छाया की पर्याप्त व्यवस्था रखें। खरीद के दिनों के लिये तुलाई केन्द्र के आसपास के क्षेत्र के लिये समुचित यातायात प्लान बनायें। केन्द्र पर भीड न हो तथा किसानों को कोई गफलत न हो, इसके लिये किसानों को अभी से पूर्ण सूचनायें उपलब्ध करवायें। बैठक में सवाईमाधोपुर एडीएम डॉ. सूरज सिंह नेगी, गंगापुर सिटी एडीएम नवरतन कोली भी उपस्थित रहे।
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3067 जल संरक्षण कार्य जल्द पूर्ण करें-कलेक्टर
सवाई माधोपुर। जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन ने वाटर शेड अधीक्षण अभियन्ता को निर्देश दिये हैं कि राजीव गांधी जल संचय योजना तथा समेकित जल ग्रहण कार्यक्रम में जिन स्थानों पर पूर्व में खेत में फसल खडी होने के कारण मेढबंदी, चारागाह विकास, जल संरक्षण ढॉंचा जैसे व्यक्तिगत लाभ के कार्य शुरू नहीं किये गये थे, वहॉं तत्काल निर्माण कार्य शुरू करें।
कलेक्टर ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित कार्यक्रम में सभी उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे राजीव गांधी जल संचय योजना के क्रियान्वयन और निगरानी के लिये गठित ब्लॉक स्तरीय समिति को सक्रिय रखें तथा ग्राम स्तरीय समितियों के कार्यों की निरन्तर निगरानी कर वाटर शेेड एजेंसी के माध्यम से तकनीकि सहायता सुनिश्चित करें।
कलेक्टर ने बताया कि जिले में 29 करोड 29 लाख रूपये लागत के 3067 जल ग्रहण कार्य चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत हैं। इन सभी कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण गुणवत्ता के साथ पूर्ण करें। इनमें पंचायती राज के माध्यम से 375, ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से 418, वन विभाग के 200 तथा वाटरशेड के 2032 कार्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त मनरेगा में 7 करोड 27 लाख रूपये लागत के 789 जल संरक्षण ढॉंचा निर्माण कार्य भी जिले में चल रहे हैं। कलेक्टर ने बताया कि इन सभी कार्यों के पूर्ण होने पर जिले मे भू जल स्तर में बढोतरी होगी, पेयजल समस्या का कुछ हद तक समाधान होगा।
बैठक में एडीएम डॉ. सूरज सिंह नेगी, गंगापुर सिटी एडीएम नवरतन कोली सभी एसडीएम, तहसीलदार, वाटरशेड, वन, कृषि, उद्यानिकी व अन्य सम्बंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
कोविड-19 प्रोटोकॉल की पालना के साथ मनायें त्यौहार
सवाई माधोपुर। आगामी होली और शब-ए-बारात त्यौहारों को देखते हुये डीएम राजेन्द्र किशन ने शुक्रवार को सभी एसडीएम, पुलिस उप अधीक्षक, तहसीलदार की बैठक ली। बैठक में एसपी सुधीर चौधरी, एडीएम डॉ. सूरज सिंह नेगी, गंगापुर सिटी एडीएम नवरतन कोली, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र दानौदिया, गंगापुर सिटी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा भी उपस्थित रहे।
डीएम ने निर्देश दिये कि साम्प्रदायिक, जातिगत और क्षेत्रीय सौहार्द को दृष्टिगत रखते हुये असामाजिक तत्वों पर निगाह रखें तथा अपराधियों को पाबंद करें। दोनों त्यौहार कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ मनाने के लिये लोगों को समझायें। कोरोना प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना करवायें।
कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिये शनिवार और रविवार को समझाइश की जायेगी। इसके बाद सख्ती कर कोरोना प्रोटोकॉल उल्लंघन पर चालान काटे जायेंगे।
डीएम ने निर्देश दिये कि अवैध शराब निर्माण और बिक्री को सख्ती से रोके, जब्ती करेें। नाकेबंदी को मजबूत करें ताकि अवैध शराब, अवैध हथियारों का परिवहन न हो। शराब दुकान की अवैध ब्रांचों को आबकारी विभाग के समन्वय से सील करें।
पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी निरंतर समन्वय रखें तथा छोटी-बडी सभी सूचनाओं को आपस में साझा करने के साथ ही उच्च अधिकारियों को तत्काल अवगत करायें। बाहरी राज्यों में कामधंधा कर रहे काफी लोगों के होली के अवसर पर जिले में आने की सम्भावना है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी बीट कांस्टेबल, पटवारी के सहयोग से इनकी सूची बनायें, इनके परिजनों और सरपंच को समझायें कि उनके आते ही आरटीपीसीआर टेस्ट करवायें। होटल संचालकों, व्यापारियों , धर्मगुरूओं की बैठक लेकर उन्हें समझायें कि कोरोना के केस बढ रहे हैं। आप आमजन को इस सम्ंबध में जागरूक करें।
बैठक में नवजीवन योजना तथा मादक पदार्थो के अवैध व्यापार में लगे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई एवं नशा पीडित व्यक्तियों के पुनर्वास के सम्ंबध में जिले में नवाचार चलाने पर भी विचार किया गया।
जॉंच के आधार पर दोषी मिले तीनों आरोपी गिरफ्तार
सवाई माधोपुर। लहसोडा गांव निवासी हरिशंकर की गत 13 सितम्बर को मृत्यु हो गई थी। इस पर रजावना डूंगर थाने में उसके परिजन ने हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस अनुसंधान में इसे आत्महत्या का मामला माना गया है तथा आत्महत्या के लिये उकसाने के आरोपी सभी 3 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। न्यायालय के आदेश से ये तीनों अभी जेल में हैं।
गंगापुर सिटी एएसपी हिमांशु शर्मा ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में मीडिया से बात करते हुये यह जानकारी दी। इस अवसर पर कलेक्टर राजेन्द्र किशन, एसपी सुधीर चौधरी, एसडीएम कपिल शर्मा और तहसीलदार प्रीति मीणा भी उपस्थित रहे। एएसपी ने बताया कि इस केस की जॉंच रजावना डूंगर थाना प्रभारी द्वारा की गई। हरिशंकर के परिजनों की आपत्ति पर पहले सिटी सीओ नारायण तिवारी से जॉंच करवाई गई। उनकी जॉंच से भी परिजनों के असन्तुष्ट रहने पर तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल सिंह कानावत को जॉंच सौंपी गई तथा उनके तबादले के बाद गंगापुर सिटी एएसपी हिमांशु शर्मा को जॉंच सौंपी गयी।
उन्होंने बताया कि इस प्रकरण में माननीय न्यायालय में चालान पेश कर दिया जायेगा। परिजन जिन मांगों को लेकर अब जिला मुख्यालय पर धरने पर बैठे हैं, वे कानून सम्मत नहीं हैं। आत्महत्या के लिये उकसाने के प्रकरण में सरकारी नौकरी, 10 लाख रूपये मुआवजा नहीं दिया जा सकता जो कि धरने पर बैठे लोगों की मांग है। इस प्रकरण में जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन ने बताया कि प्रशासन ने धरने पर बैठे लोगों से धरना समाप्त करने के लिये काफी समझाइश की है तथा स्पष्ट बता दिया है कि उनकी मांगे कानून सम्मत न होने के कारण पूरी नहीं की जा सकती।
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